( जळगाव शहर मानद प्रतिनिधी द्वारा खास बातमी )
[ लोकतक समाचार न्युज नेटवर्क ]
⭕ जळगाव / जळगाव ( लोकतक न्युज वेबपोटॅल प्रतिनिधी ) दिनांक:२८ जानेवारी मंगळवार :- जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागातील एका गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीवरून मोठा वाद उभा राहिला आहे. आदर्श अनुसूचित जाती-जमाती बहुउद्देशीय सेवा संस्थेच्या अध्यक्ष ॲड. गणेश सोनवणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा विरोध करत, आदिवासी लोकांच्या हितासाठी शिस्तभंगाची कारवाई व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करण्याच्या मुद्द्यावर तक्रार दाखल केली आहे.गणेश सोनवणे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनुसूचित जमातींच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात विलंब केला आणि यामुळे न्यायालयाचे आदेशाचा अवमान झाला आहे. यावर, ते म्हणाले, "न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अवहेलना करणे म्हणजे संविधानिक हक्कांची पायमल्ली करणे. अशा अधिकाऱ्यांवर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई होणे आवश्यक आहे."
-:तक्रारीतील मुद्दे:-
1. न्यायालयाचा अवमान:
o संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याने अनुसूचित जमातींच्या लोकांची फसवणूक झाल्याचा आरोप.
2. शिस्तभंगाची कारवाई व निलंबन:
o संस्थेने स्पष्ट केले की, शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे आवश्यक आहे, जोपर्यंत त्यांच्या वागणुकीची गंभीर तपासणी केली जात नाही.
o कायदेशीर आधार:
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 (Maharashtra Government Servants (Transfer) Regulation Act, 2005) आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ यावरून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. या कायद्यांनुसार, एका अधिकाऱ्याच्या अशा वर्तनामुळे त्याला निलंबित करणे किंवा शिस्तीची कारवाई करणे आवश्यक ठरते.
3. कायदेशीर व संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन:
o सोनवणे यांनी या प्रकरणात स्पष्ट केले की, संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाच्या दोषी असलेल्या कार्यवाहीमुळे आदिवासी समाजाच्या संवैधानिक हक्कांची पायमल्ली झाली आहे.
o संविधानातील कलम 15 आणि कलम 46 हे अनुशूचित जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी शासनावर ठेवतात.
-:संस्थेचे उद्देश:-
आदर्श अनुसूचित जाती-जमाती बहुउद्देशीय सेवा संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे रक्षण आणि त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित करणे. संस्थेचे कार्य आमूलाग्र बदल घडवण्याचे असून, त्यामध्ये न्यायालयीन आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आणि वादग्रस्त अधिकारी यांच्या वर्तणुकीवर कठोर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.
-:शासन निर्णयाच्या आधारे तक्रार:-
संस्थेने शासकीय निर्णयांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. शासन आदेशानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची फक्त बदली करण्यात आली, पण त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई किंवा निलंबन का करण्यात आले नाही, हे अस्पष्ट आहे. सोनवणे यांनी या संदर्भात न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियेची मागणी केली आहे.त्यानुसार, अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी, जेणेकरून संबंधित अधिकारी परत शासन सेवेत रुजू होण्यापूर्वी त्यांची वर्तणूक तपासली जाऊ शकेल.
=========================================
